पी सी एन

बर्दिया,५ फागुन । बर्दियामा जिल्लामा विपद् व्यवस्थापनका कार्य थप प्रभावकारी र दिगो  बनाउन जिल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुलाइ विपद् व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने काम ,कर्तव्य र अधिकार बारे अभिमुखीकरण गराईएको छ।

नेपाल रेडक्रस सोसाईटीले गुलरियामा जिल्ला तथा आठवटै तहका स्थानीय समितिका पदाधिकारीहरुलाई काम ,कर्तव्य र अधिकार, विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि ऐन २०७४ र  विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७४का बारेमा  अभिमुखीकरण गराएको हो  ।

अभिमुखीकरणमा बोल्दै जिल्ला समन्वय समिति बर्दियाका प्रमुख शंकरप्रसाद थारुले स्थानीय तहले विकास निर्माणका परियोजनाहरु तर्जुमा, डिजाइन, निर्माण र व्यवस्थापनमा विपद् जोखिम तथा जलवायु परिवर्तनका असरहरुको प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन अनिवार्य रुपमा गनुपर्ने बताउदै  नगर, नगरउन्मुख तथा ग्रामीण क्षेत्रमा भूकम्प तथा बाढी प्रतिरोधी भवन निर्माण कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न भवन निर्माण सँहितालाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरी अनिवार्य रुपले लागु गर्न सुझाव पनि दिए ।

जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एंव प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टराईले विषम भू–बनावट, कमजोर भौगर्भिक अवस्था तथा मौसमी विषमताको कारण नेपालमा प्रत्येक वर्ष बाढी, पहिरो,चट्याङ्ग,आगलागी तथा महामारी जस्ता पुनरावर्ती प्रकोपहरुले गर्दा ठूलो जनधनको क्षति तथा हानि हुने गरेको बताउदै विपद् व्यवस्थापनका विषयमा सरकार,निजीक्षेत्र,ब्यक्ती,समुदाय सबैले जान्नुपर्ने र सरोकार राख्नुपर्ने बिषय भएको बताए । जनसंख्या बृद्धि, गरिबी, अव्यवस्थित शहरीकरण र अनियन्त्रित विकासका कार्यहरुले गर्दा विपद् सङ्कटासन्नतामा अझ बृद्धि भैरहेको उनको भनाई छ ।

गोष्ठीमा सहजीकरण गर्दे सहजकर्ताद्दय डा. ध्रुव गौतम र मधुसुदन गौतमले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले  विभिन्न निकायहरु मार्फत योजनाबद्ध र व्यवस्थित गर्न ऐन, नियम, नीति, रणनीति, कार्ययोजना, कार्यविधी तथा नियमावलीहरु बनाएको स्मरण गराउदै त्यस्ता नीति नियम र कार्यक्रमलाई जनप्रतिनिधि,विकासका साक्षेदारहरु र समुदायले सबैले अध्यययन मनन गर्नुपर्ने बताए ।

उनीहरुले विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति २०६६, जलवायु परिवर्तन नीति २०६७, राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्यको कार्यढाँचा २०७०, बस्ती विकास शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि आधारभूत मार्गदर्शन २०७२, जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति २०७२, राष्ट्रिय आपत्कालिन कार्यसंचालन केन्द्रको कार्य संचालन विधि २०७२, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना नीति २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ महत्वपूर्ण ऐन नियम तथा कार्याविधीलाई लागु गर्न गराउन सुझाव दिए।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धि ह्योगो कार्यढाँचाका आधारमा तयार पारिएको विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, २०६६ लाई ह्योगो कायढाँचा परिमार्जन भै सेण्डाइ कार्यढाँचा निर्माण भएको सन्दर्भमा आवश्यक परिमार्जन गर्नु पर्ने आवश्यकतालाई महसुस गर्दै नेपालमा विद्यमान विपद् जोखिमको न्यूनीकरण तथा नयाँ जोखिमको प्रभावकारी रोकथाम गरि विपद् जोखिमबाट सुरक्षित, अनुकुलित तथा उत्थानशील राष्ट्रको निर्माण गर्न विपद् जोखिम व्यवस्थापन राष्ट्रिय रणनीति, २०६६ कार्यान्वयनबाट प्राप्त अनुभवहरु, २०७२ सालको भूकम्प तथा अन्य ताजा विपद्का घटनाहरुका अनुभवहरु, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा दिगो बिकास लक्ष्यका प्रावधानहरुलाई आधार लिई यस विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय नीति २०७४ समेत तयार गरिएको उनीहरुको भनाई छ ।

नेपाल रेडक्रस सोसाईटी बर्दियाका सभापति कृष्णप्रसाद गौतमले विपद् उत्थानशील समुदाय निर्माणको लागि जीविकोपार्जनका उपायहरुलाई अभिवृद्धि गर्न बैकल्पिक जीविकोपार्जन, बाढी उत्थानशील कृषि प्रणाली, बाढी उत्थानशील अन्न भण्डारण, जैविक तटबन्धन, बृक्षारोपण, वन जंगल संरक्षण आदि कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । प्रत्येक विकाससँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थाहरुले कम्तीमा पाँच प्रतिशत बार्षिक बजेट अनिवार्य रुपमा स्थानिय विपद् जोखिम न्यूनिकरणको लागि छुट्याउनु पर्ने ब्यवस्था गर्न निर्देशिका बनाई कार्यान्वयन गर्न सरकार लागि परेको उनले बताए ।

गोष्ठीमा जिल्लास्थित विकाससंग सरोकार राख्ने सरकारी निकाय ,स्थानीय तहका जनप्रतिनिधी,पत्रकार,सुरक्षाकर्मी,विपदका क्षेत्रमा कृयाशील संघसंसथाका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति थियो ।